Rajasthan News : परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से ई-डिटेक्शन प्रणाली लागू करने के बाद अब केन्द्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई नीति के तहत फास्टैग को वाहन पोर्टल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यदि वाहन मालिक समय पर चालान जमा नहीं करता है तो जुर्माने की राशि सीधे उसके फास्टैग वॉलेट या उससे जुड़े बैंक खाते से काट ली जाएगी।


