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इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस फैसले का दायरा काफी बड़ा है। सूत्रों के अनुसार, इसका लाभ सिर्फ सचिवालय या बड़े दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले सभी राज्य कर्मचारी। करीब 5.44 लाख पेंशनभोगी (Pensioners), पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 7.02 लाख कार्यरत कर्मचारी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
एरियर और भुगतान का क्या है गणित?
गौरतलब है कि यह नया डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। कर्मचारियों को इसका नकद भुगतान जून में मिलने वाली मई की सैलरी के साथ होगा। वहीं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो 4 महीने का बकाया (Arrear) है, उसे कर्मचारियों के GPF खाते में जमा किया जाएगा। हालांकि, पेंशनर्स को 1 जनवरी से ही नकद भुगतान की सुविधा मिलेगी।
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सरकारी खजाने पर पड़ेगा इतना बोझ
छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में भी इस फैसले की चर्चा है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों का असर अक्सर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ता है। राजस्थान सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 1156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना वित्तीय भार आएगा। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी सरकार ने 3% डीए बढ़ाया था।
By News Ghanti
