Food Security: प्रदेश में आमजन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में 841 नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों पर कार्रवाई प्रगति पर है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अपने घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध हो सके। नियमानुसार 500 राशन कार्ड और 2000 यूनिट पर एक दुकान खोलने का प्रावधान है, लेकिन जरूरत को देखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार भी दिए गए हैं। इससे दूरदराज और बस्तियों में भी दुकानें खोलना आसान होगा।
2022-23 से अब तक 973 नई दुकानें खोली उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5000 दुकानों की घोषणा के बावजूद केवल 531 दुकानें ही खुल सकीं। वहीं वर्तमान सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022-23 से अब तक 973 नई दुकानें शुरू कर दी हैं।
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जिलेवार विस्तार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 15 नई दुकानों को स्वीकृति दी गई है। इनमें बेगूं, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी और कपासन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कई स्थानों पर साक्षात्कार और आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का मानना है कि इन नई दुकानों से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, लंबी कतारों से राहत मिलेगी और गरीब व जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिल सकेगा।
