मनरेगा का नाम होगा ‘VB-G RAM G’, सरकार की नई योजना में 125 दिन तक रोजगार मिलेगा

Pahalgam Terror Attack: 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत के मामले में NIA आज दाखिल करेगी चार्जशीट, जांच में हुए कई बड़े खुलासे

संसद में बिल लाएगी सरकार

गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने संबंधी एक विधेयक की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. विधेयक की प्रति के अनुसार इसका मकसद ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ विधेयक, 2025′ संसद में लाने और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव है.

बिल में क्या-क्या

इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047′ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ‘‘ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी. इसका लक्ष्य सशक्तीकरण एवं विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना है.

भारत में Google Translate का अनोखा फीचर: वायर्ड और वायरलेस हेडफोन से पाएं रियल-टाइम अनुवाद

बिल की प्रति मुहैया कराई गई

यह विधेयक लोकसभा सदस्यों को मुहैया कराया जा चुका है और इसके सदन में पेश किए जाने की संभावना है. संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा.