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श्रेणियों में नहीं होगा बदलाव

बताया जा रहा है कि पारिवारिक आय की सीमा को संशोधन से अलग रखा गया है। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम वाले परिवारों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी पहले की तरह जारी रहेगा। आय सीमा के हिसाब से इस योजना में तीन श्रेणियां बनी हुई हैं –

ई 1 – जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है।
ई-2 – जिनकी वार्षिक आय आठ-25 लाख रुपए के बीच है।
ई-3 – जिनकी वार्षिक आय 25 लाख रुपए से अधिक है।

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देरी से हो सकता है नुकसान

हालांकि अधिसूचना जारी होने में देरी का असर कई अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी होती है। ऐसे में छात्रवृत्ति का लाभ मुख्य रूप से उन्हीं विद्यार्थियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिन्होंने पहले ही विश्वविद्यालयों में आवेदन कर दिया था।