राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई सैलरी अकाउंट योजना लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 12 चयनित सरकारी बैंक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फैसिलिटेशन कैंप लगाकर कर्मचारियों को नया सैलरी अकाउंट खोलने और पुराने खाते को नई योजना में माइग्रेट कराने की सुविधा देंगे।


