रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया।
सरकार ने ई-रिक्शा खरीद पर दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे ई-रिक्शा खरीदने की योजना बना रहे श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में श्रमिक जन सुविधा केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। इन केंद्रों के माध्यम से श्रमिकों को अलग-अलग जरूरी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी।
ई-बाइक सहायता योजना भी होगी शुरू
श्रमिकों के आवागमन को आसान बनाने के लिए सरकार ई-बाइक सहायता योजना भी शुरू करेगी। इस योजना के जरिए श्रमिकों को आने-जाने के साधन उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसी दिशा में श्रमिकों के हित में कई योजनाओं और सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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