राजस्थान: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 472 सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 401 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। यह राशि नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत स्वीकृत की गई है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पिछले वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से एक महिला की मौत के बाद सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति का मुद्दा सामने आया था। मामले में हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार को मिली फटकार के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कार्रवाई तेज हुई।
स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशाला
स्वीकृत राशि का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। योजना के तहत विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर, बिजली और पेयजल जैसी जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। विद्यालयों की श्रेणी और जरूरत के अनुसार अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी शामिल
योजना में प्रदेश के कई दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को शामिल किया गया है। उदयपुर और बांसवाड़ा के कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, छोटी सरवन, कुशलगढ़ और आनंदपुरी जैसे क्षेत्रों में स्कूल भवनों से जुड़े निर्माण कार्य किए जाएंगे।
इसके अलावा झालावाड़ के अकलेरा, खानपुर और मनोहरथाना, बारां के छबड़ा और किशनगंज, जयपुर के चाकसू और सांगानेर, अलवर के कठूमर तथा खैरथल-तिजारा के तिजारा और राजगढ़ क्षेत्र के विद्यालय भी योजना के दायरे में हैं।
41 जिलों में तैयार हुई तीन साल की कार्ययोजना
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार की है।
इसके तहत प्रदेश के 41 जिलों में सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण और सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है।
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सबसे ज्यादा स्कूल उदयपुर और झालावाड़ में
जिलेवार स्वीकृति के अनुसार उदयपुर के 113 स्कूलों के लिए 71.92 करोड़ रुपए और झालावाड़ के 84 स्कूलों के लिए 55.86 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं सवाई माधोपुर के 39 स्कूलों के लिए 23.13 करोड़, बांसवाड़ा के 33 स्कूलों के लिए 14.01 करोड़ और बारां के 27 स्कूलों के लिए 26.25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
अन्य जिलों में भी स्कूलों की संख्या और जरूरत के अनुसार राशि जारी की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित भवनों के साथ आधुनिक शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
