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प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाएं कराएंगी ट्रेनिंग
सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य की विभिन्न प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिकृत किया है। इनमें छत्तीसगढ़ शासन अकादमी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और लेखा प्रशिक्षण शाला शामिल हैं। ये संस्थाएं संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर सकेंगी।
विभागीय बजट से होगा खर्च
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग अपने प्रशिक्षण बजट से करेंगे। विभाग अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अधिकृत प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित करा सकेंगे।
सिर्फ योग नहीं, व्यवहार और नेतृत्व पर भी फोकस
प्रशिक्षण को केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं रखा गया है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को काम के दबाव, व्यक्तिगत चुनौतियों और तनाव से निपटने के व्यावहारिक तरीके सिखाना है। तनाव, चिंता और नकारात्मकता को कम करने के साथ शांत और संतुलित मन विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।
योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास
कार्यक्रम में रोजाना किए जा सकने वाले छोटे और मध्यम स्तर के योग अभ्यास शामिल होंगे। इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, सांसों के नियमन, एकाग्रता और तनाव कम करने की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग की प्रमुख श्वसन तकनीक सुदर्शन क्रिया भी प्रशिक्षण का हिस्सा होगी।
टीमवर्क और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग
प्रशिक्षण में कर्मचारियों की संवाद क्षमता और टीम के साथ बेहतर तरीके से काम करने की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें सुनने की क्षमता, प्रभावी संवाद, टीम निर्माण, सहयोगात्मक नेतृत्व और टीम लीडरशिप जैसे विषय शामिल होंगे।
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निर्णय लेने और रचनात्मक सोच पर जोर
अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आत्म-जागरूकता, समाधान-केंद्रित सोच, रचनात्मकता और नवाचार पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही बेहतर निर्णय लेने, सहयोग करने और सिस्टम स्तर पर प्रभावी तरीके से काम करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास होगा।