राजस्थान हाईकोर्ट ने Gen Z, Gen Alpha और Gen Beta के भविष्य पर लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगी रिपोर्ट

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शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी

हाईकोर्ट ने बच्चों और युवाओं के सामने मौजूद चुनौतियों को केवल स्कूलों तक सीमित नहीं माना। अदालत ने ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, तेजी से बढ़ती तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भरता, हाथ से लिखने और किताब पढ़ने की घटती आदत, स्क्रीन टाइम, पेपर लीक, मानसिक स्वास्थ्य, बेरोजगारी, साइबर सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार से कार्य योजना पेश करने को भी कहा है।

एआई को लेकर हाईकोर्ट की अहम चेतावनी

अदालत ने शिक्षा में एआई और डिजिटल लर्निंग के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही। कोर्ट के मुताबिक आधुनिक तकनीक और डिजिटल पढ़ाई को अपनाना समय की जरूरत है, लेकिन तकनीक पर अनियंत्रित और पूरी तरह निर्भरता बच्चों की बुनियादी क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है।

हाईकोर्ट ने हाथ से लिखने, किताब पढ़ने, नोट्स बनाने और लिखित परीक्षा जैसी परंपराओं को मजबूत बनाए रखने की जरूरत जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीक शिक्षा में मददगार हो सकती है, लेकिन मानव बुद्धि का विकल्प नहीं है।

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पेपर लीक को लेकर कोर्ट चिंतित

Gen Z के सामने बार-बार होने वाले पेपर लीक को भी अदालत ने गंभीर चुनौती माना है। कोर्ट के अनुसार पेपर लीक से विद्यार्थियों की पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और करियर प्रभावित होते हैं। इससे सार्वजनिक मूल्यांकन व्यवस्था पर भी भरोसा कमजोर होता है। अदालत ने सरकार से पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और अचूक व्यवस्था तैयार करने की जरूरत बताई है।