छत्तीसगढ़ में DEO की बढ़ी मुश्किलें! स्कूल भवनों का हिसाब नहीं दिया तो वेतन पर संकट, 31 जिलों को नोटिस

लोक शिक्षण संचालनालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित DEO के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अक्टूबर माह का वेतन रोकने की कार्रवाई भी शामिल है।

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7 सितंबर को मांगी गई थी जानकारी

लोक शिक्षण संचालनालय ने 7 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों से स्कूल भवनों की स्थिति की जानकारी मांगी थी। इसमें ऐसे स्कूलों का विवरण मांगा गया था, जिनके पास स्वयं की भवन व्यवस्था नहीं है या जिनके मौजूदा भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है।

विभाग ने जानकारी भेजने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। निर्धारित समय सीमा में केवल बलौदाबाजार और बलरामपुर जिलों से जानकारी प्राप्त हुई। अन्य जिलों से जानकारी नहीं मिलने के बाद संचालनालय ने 29 सितंबर को संबंधित DEO को नोटिस जारी किया।

तीन दिन में देना होगा जवाब

नोटिस में विभाग ने स्कूल भवनों से संबंधित जानकारी को महत्वपूर्ण बताते हुए तय समय में रिपोर्ट नहीं भेजने पर नाराजगी जताई है। संबंधित DEO को अब तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण और मांगी गई जानकारी भेजनी होगी।

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संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने अथवा जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अक्टूबर महीने का वेतन रोकने की कार्रवाई प्रस्तावित है।

मांगी गई जानकारी में ऐसे स्कूलों का ब्योरा शामिल है, जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है और ऐसे स्कूल भी शामिल हैं, जहां मौजूदा भवन की मरम्मत की जरूरत है। अब संबंधित जिलों के DEO को जानकारी उपलब्ध कराने के साथ देरी का कारण भी स्पष्ट करना होगा।