CG News: सिविल जज की सीमित प्रतियोगी परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह
इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत 100 पदों में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 8, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 7, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई 7, मुंगेली 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7, बलौदाबाजार-भाटापारा 5, गरियाबंद 5, बेमेतरा 5, बिलासपुर 5, कोरबा 5, सक्ती 5, दुर्ग 4, बालोद 4, राजनांदगांव 4, कबीरधाम 3, जांजगीर-चांपा 3, रायगढ़ 3, धमतरी 2, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 2, बलरामपुर-रामानुजगंज 2, सूरजपुर 2, सुकमा 2, बीजापुर 2 और जशपुर में 1 पद शामिल हैं। शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्धारित आरक्षण एवं नियमानुसार शीघ्र भर्ती कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने Gen Z, Gen Alpha और Gen Beta के भविष्य पर लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगी रिपोर्ट
इस निर्णय पर खुशी जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने और आम जनता को पारदर्शी व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों में इन पदों की भर्ती से जहाँ एक ओर युवाओं के लिए शासकीय सेवा के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कार्यालयों के कामकाज में और अधिक कसावट व गतिशीलता आएगी।